लम्की – सुदूरपश्चिममा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले भागबन्डा मिलाउनकै लागि प्रदेश सभामा संसदीय समितिको संख्या बढाउने निर्णय गरेका छन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल सहित दुवै दलका नेताहरू सम्मिलित बिहीबारको बैठकले संसदीय समितिको संख्या थप गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा हाल चार संसदीय समिति छन् । एउटा समिति थप्न लागिएको हो । हाल अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, सामाजिक विकास समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र सार्वजनिक लेखा समिति छन् ।
विशेष समिति थप गर्न लागिएको हो । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार दुई समिति थप गर्दा गाडी खरिद तथा मर्मत खर्चबाहेक वार्षिक कम्तीमा ३० लाख व्ययभार बढ्नेछ । सहमतिअनुसार कांग्रेसले २ तथा एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिले १/१ वटा समितिको नेतृत्व पाउनेछन् । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको नेतृत्व नागरिक उन्मुक्ति र सार्वजनिक लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीलाई दिने सहमति छ ।
सामाजिक विकास समिति एमालेले तथा विधायन र विशेष समितिको नेतृत्व कांग्रेसले लिने सहमति भएको छ । प्रदेशसभा नियमावलीमा विशेष समितिको व्यवस्था भए पनि गठन गरिएको थिएन ।
यसअघि ०८० साउनमा कांग्रेस, माओवादी र नागरिक उन्मुक्तिको संयुक्त सरकार भएका बेला मुख्यमन्त्री शाहले संसदीय समिति बढाउन खोज्दा प्रमुख प्रतिपक्षी रहेको एमालेले व्ययभार बढ्ने भन्दै आलोचना गरेको थियो । त्यसबेला मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्तिलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउने क्रममा संसदीय समिति संख्या बढाउने सहमति गरेका थिए । तर चौतर्फी आलोचनापछि सहमति कार्यान्वयन हुन सकेन । तर अहिले एमाले आफैं सत्तामा भएका बेला संसदीय समिति बढाउने निर्णय गरेको हो ।
भरत रिमाल यस नव त्रिवेणी मिडिया द्वारा संचालित त्रिवेणी टुडे अनलाईन पत्रिकाका अध्यक्ष तथा संचालक हुनुहुन्छ। जनताकाे निष्पक्ष आवाज बोल्नु हुन्छ। उहाँ विभिन्न समसामयिक विषयवस्तु, राजनीतिक र समाजमा भइरहेका विभिन्न विषयवस्तुमा रहेर कलम चलाउँदै पत्रकारिता गर्नुहुन्छ।
सम्पर्क नं: ९८४१४१२०७७